तत्कालिन चेअरमन स्वर्गीय हणमंतराव पवार यांचे निधन झाले तेव्हा कारखान्यावर १८ कोटींचे कर्ज होते त्यापैकी १६ कोटी रुपयांची साखर शिल्लक होती. अशा खंबीर स्थितीत तेव्हा कारखाना होता. मात्र, त्यानंतर आलेले चेअरमन यांना कर्ज मिळूच नये आणि कारखाना कसा अडचणीत येईल, यासाठी राजेगटाने प्रयत्न केले. त्यामुळे कारखाना अवसायनात काढण्याचे जे शब्द राजे वापरत आहेत ते खोटे आहेत. उलट त्यानंतर गेली १५ वर्षापासून जवाहर सहकारी साखर कारखान्याला भागीदारी तत्वावर चालविण्यास दिला आहे. मात्र, हा करार दोन कारखाना ऐवजी दोन संस्थांच्या नावावर करण्यात आला असून शेतकऱ्यांच्या नफ्याचे पैसे गेली अनेक वर्ष ठराविक दोन व्यक्ती खात आहेत.मंत्री समितीच्या सूचना डावलून प्रति टन 200 रुपये ऐवजी फक्त 30 रुपये प्रति टन दराने कारखाना देण्यात आला आहे. तसेच जवाहर कारखान्याने दिलेली अनामत रक्कमेवर १२ टक्क्यांनी व्याजसहित परत देण्याचे कबूल केल्याने 15 वर्षानंतर देखील कारखाना कर्जातून बाहेर येऊच शकत नाही. त्यामुळे सद्यस्थितीत होणाऱ्या लेखा परीक्षण चौकशी अहवाल समोर येताच ऑडिटरने E.D. कडे गुन्हा दाखल करावा व सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी माजी सनदी अधिकारी विश्वास भोसले व अँड. नरसिंह निकम यांनी केली.
विश्वासराव भोसले म्हणाले, दोन दिवसापूर्वी झालेली कारखान्याच्या सर्वसाधारण सभेत माझ्यावर न्यायालयात दाखल केलेली याचिका मागे घेण्याबाबत आ. रामराजे ना. निंबाळकर यांनी बेकायदा दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. सभेत मी विचारलेल्या प्रश्नांना बगल देण्यात आली. वास्तविक कारखान्यावर नेमलेला प्रशासक जारी हटविण्यात आला असला तरी राज्य सरकारने कारखान्याच्या संपूर्ण व्यवहार आणि टेंडर प्रक्रियेचे लेखापरीक्षण सुरू केले आहे. त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर केल्यानंतर पुढील निर्णय होईल. कारखान्याच्या निवडणुकीला आम्ही केव्हाही तयार आहोत मात्र सभासद मतदार यादी स्वच्छ असली पाहिजे. अनेक बोगस सभासदांची नोंदणी सत्ताधारी राजेगटाने केली आहे. तसेच मी आवाज उठवलिल्यानंतर मृत्यू झालेल्या सभासदांची वारस नोंद सुरू केली आहे मात्र ती अजून देखील अपुरी आहे. रामराजे यांनी कितीही दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला तरी आपण याचिका मागे घेणार नसल्याचे विश्वासराव भोसले यांनी ठणकावून सांगितले.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा